केंद्रीय मंत्रिमंडल ने Integrated Transport & Logistics Authority (ITLA) के गठन को मंजूरी दी है। ITLA परिवहन और लॉजिस्टिक्स के लिए एकीकृत योजना बनाने वाली शीर्ष संस्था होगी।
Integrated Transport & Logistics Authority: मुख्य तथ्य
- प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अक्टूबर 2026 को यह मंजूरी दी। ITLA एक Special Purpose Vehicle (SPV) के रूप में बनेगा।
- उद्देश्य: परिवहन से जुड़े कई मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच बिखरी हुई योजना और क्रियान्वयन की समस्या को दूर करना।
- ITLA दस वर्ष या उससे अधिक अवधि का National Transport Master Plan तैयार करेगा।
- इस योजना में सड़क, रेलवे, बंदरगाह और जहाजरानी, नागरिक उड्डयन, अंतर्देशीय जलमार्ग, तटीय नौवहन, शहरी परिवहन और लॉजिस्टिक्स शामिल होंगे।
- ITLA ₹500 करोड़ या उससे अधिक लागत वाली केंद्र सरकार की परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन और निगरानी करेगा। वित्तीय मूल्यांकन मौजूदा व्यवस्था से ही होगा।
- यह National Transport Data Repository (NTDR) बनाएगा। इसमें GSTN e-way bill, FASTag, Vahan और GPS आधारित प्रणालियों के आँकड़े जोड़े जाएँगे।
- ITLA National Logistics Policy (2022) की समीक्षा में भी सलाह और सहायता देगा।
- परीक्षा की दृष्टि: नई संस्थाएँ, उनके कार्य और लॉजिस्टिक्स नीति से जुड़े प्रश्न UPSC, SSC और रेलवे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं।
- याद रखें: ITLA ₹500 करोड़ या अधिक की केंद्रीय परिवहन परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन करेगा और National Transport Master Plan बनाएगा।
स्रोत: PIB (मंत्रिमंडल निर्णय), 6 अक्टूबर 2026
