सहकारिता मंत्रालय ने 14 अक्टूबर 2026 को Multi-State Co-operative Societies (Auditor’s Report) Order, 2026 यानी MSCARO 2026 को अनिवार्य करने की जानकारी दी। इसका उद्देश्य बहु-राज्य सहकारी समितियों (MSCS) में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को मजबूत करना है।
MSCARO 2026: मुख्य तथ्य
- कानूनी आधार: Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Act, 2023 की धारा 73(6), जो केंद्र सरकार को लेखा-परीक्षा और लेखांकन मानक तय करने का अधिकार देती है।
- परामर्श: ढाँचा RBI, ICAI, CAG और बहु-राज्य सहकारी समितियों से मिले सुझावों के आधार पर बना है।
- मॉडल: यह कॉरपोरेट क्षेत्र के Companies (Auditor’s Report) Order (CARO) पर आधारित है; लेखा-परीक्षक मानकीकृत प्रारूप में Yes/No उत्तर और टिप्पणी देंगे।
- जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण: Central Registrar of Cooperative Societies (CRCS) ऑडिट निष्कर्षों के आधार पर अधिक जोखिम वाली समितियों की पहचान करेगा।
- वित्तीय संकेतक: NPA, अतिदेय ऋण, तरलता, जमा, अग्रिम, पुनर्भुगतान चूक और उधारी की नियमित रिपोर्टिंग होगी।
- शासन संबंधी जाँच: बोर्ड की संरचना, निदेशकों की पात्रता-अयोग्यता, AGM और बोर्ड बैठकें, तथा related-party transactions का परीक्षण।
- तकनीक और अनुपालन: ऑडिट आँकड़े CRCS Portal से जुड़ेंगे; साइबर सुरक्षा और PMLA के तहत anti-money laundering अनुपालन की भी जाँच होगी।
- चरणबद्ध लागू: पहले चरण में ₹1,000 crore की सीमा पार करने वाली बड़ी समितियाँ; दीर्घकालिक लक्ष्य ₹50 crore की सीमा पार करने वाली समितियों तक विस्तार।
- परीक्षा की दृष्टि: सहकारिता मंत्रालय, MSCS Act, CRCS और ‘सहकार से समृद्धि’ से जुड़े प्रश्न UPSC GS-2/GS-3, बैंकिंग और राज्य PCS में पूछे जाते हैं।
- याद रखें: MSCARO 2026 कंपनियों के CARO की तर्ज पर बना है और MSCS (Amendment) Act, 2023 की धारा 73(6) के तहत जारी हुआ; पहला चरण ₹1,000 crore से बड़ी समितियों पर लागू।
स्रोत: PIB, सहकारिता मंत्रालय (PRID=2323313), 14 अक्टूबर 2026
