Maritime State Development Council (MSDC) की 21वीं बैठक 13 अक्टूबर 2026 को Mumbai में संपन्न हुई। Indian Ports Act, 2025 के तहत वैधानिक परामर्शदात्री निकाय का दर्जा मिलने के बाद यह MSDC की पहली बैठक थी।
21वीं Maritime State Development Council बैठक: मुख्य तथ्य
- अध्यक्षता: केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री Sarbananda Sonowal; तटीय राज्यों के मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और प्रमुख बंदरगाहों के अध्यक्ष शामिल हुए।
- पृष्ठभूमि: MSDC का गठन मूल रूप से 1997 में हुआ था; Indian Ports Act, 2025 (15 मई 2026 को अधिसूचित) ने इसे वैधानिक आधार दिया।
- लक्ष्य: परिषद ने Maritime India Vision 2030 और Maritime Amrit Kaal Vision 2047 के लक्ष्यों को अपनाया, जिनमें 500 से अधिक पहलें शामिल हैं।
- ONOP: One Nation One Port Process सुधार मार्च 2027 तक सभी बंदरगाहों पर लागू होंगे; सभी बंदरगाह मार्च 2027 तक Maritime Single Window (MSW – Sagar Setu) से जुड़ेंगे।
- पारदर्शिता: बंदरगाह शुल्क (port tariff) का इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन अनिवार्य किया गया; राज्यों को अधिनियम की धारा 77 के तहत नियम तीन माह में अधिसूचित करने को कहा गया।
- बीमा उत्पाद: Shipbuilding Development Scheme के तहत दो ऋण जोखिम बीमा उत्पाद—निर्यात परियोजनाओं के लिए ECGC Ltd. का SbPCP और घरेलू परियोजनाओं के लिए New India Assurance का BCSPS।
- औद्योगिक क्षेत्र: राज्य, केंद्र के साथ मिलकर plug-and-play अवसंरचना वाले port-linked औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेंगे।
- परीक्षा की दृष्टि: सहकारी संघवाद, Sagarmala, ONOP और समुद्री अवसंरचना UPSC GS-2/GS-3 तथा राज्य PCS में पूछे जाते हैं।
- याद रखें: 21वीं MSDC बैठक 13 अक्टूबर 2026, Mumbai; Indian Ports Act, 2025 के तहत वैधानिक दर्जे के बाद पहली बैठक; ONOP और Sagar Setu एकीकरण की समय-सीमा मार्च 2027।
स्रोत: PIB (PRID=2322942), 13 अक्टूबर 2026
