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SEBI का प्रस्ताव: हर सार्वजनिक निर्गम के लिए Monitoring Agency अनिवार्य, सुझाव 3 नवंबर 2026 तक
SEBI ने 13 अक्टूबर 2026 के consultation paper में हर सार्वजनिक निर्गम के लिए Monitoring Agency अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा; असहयोग पर ₹50,000 प्रति मामला जुर्माना।
