भारत और जापान ने Joint Crediting Mechanism (JCM) की परिचालन नियमावली (Operational Manual) जारी की है। इससे दोनों देशों के बीच कार्बन क्रेडिट सहयोग अब क्रियान्वयन के चरण में पहुँच गया है।
भारत-जापान Joint Crediting Mechanism: मुख्य तथ्य
- Operational Manual 30 सितंबर 2026 को New Delhi में जारी किया गया। PIB ने इसकी जानकारी 5 अक्टूबर 2026 को दी।
- इसे भारत में जापान के राजदूत Keiichi Ono और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्कालीन सचिव Tanmay Kumar ने जारी किया।
- यह सहयोग Paris Agreement के Article 6.2 के तहत है। Article 6.2 देशों के बीच द्विपक्षीय कार्बन क्रेडिट व्यापार से संबंधित है।
- दोनों देशों ने 7 अगस्त 2025 को सहयोग ज्ञापन (Memorandum of Cooperation) पर हस्ताक्षर किए थे। 8 जून 2026 को कार्यान्वयन नियम (Rule of Implementation) अपनाए गए।
- नियमावली में परियोजना के पूरे चक्र की प्रक्रिया दी गई है। यह Project Idea Note जमा करने से लेकर JCM क्रेडिट जारी करने और उनके प्राधिकरण तक है।
- JCM का उद्देश्य भारत में उन्नत कम-कार्बन तकनीकों को बढ़ावा देना और जलवायु वित्त जुटाना है।
- इससे उत्सर्जन में कमी की परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा और अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाज़ार में पारदर्शिता बढ़ेगी।
- परीक्षा की दृष्टि: Paris Agreement का Article 6, कार्बन बाज़ार और भारत-जापान सहयोग पर्यावरण तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध खंड में पूछे जाते हैं।
- याद रखें: भारत-जापान Joint Crediting Mechanism, Paris Agreement के Article 6.2 के तहत है। इसका Operational Manual 30 सितंबर 2026 को जारी हुआ।
स्रोत: PIB (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय), 5 अक्टूबर 2026
