GST Council की 57वीं बैठक 8 अक्टूबर 2026 को New Delhi में केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman की अध्यक्षता में हुई। इसमें पंजीकरण, रिटर्न, refund और न्याय-निर्णयन से जुड़े प्रक्रिया सुधारों की सिफ़ारिश की गई।
57वीं GST Council बैठक: मुख्य सिफ़ारिशें
- PIB के अनुसार 56वीं बैठक के Next-Gen सुधार दरों के युक्तिकरण पर केंद्रित थे। 57वीं बैठक मुख्य रूप से प्रक्रिया सुधारों पर केंद्रित रही।
- Council ने CGST Act, 2017 की धारा 69 हटाकर GST के तहत गिरफ़्तारी की शक्तियाँ पूरी तरह वापस लेने की सिफ़ारिश की।
- अभियोजन (prosecution) की मौद्रिक सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ करने की सिफ़ारिश की गई।
- CGST Act की धारा 125 के तहत अधिकतम सामान्य दंड ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 करने की सिफ़ारिश की गई। ₹10,000 से कम कर राशि पर कारण बताओ नोटिस जारी नहीं होगा।
- Zero-rated आपूर्ति और inverted duty structure से जुड़े refund दावों में 90% राशि system द्वारा अस्थायी आधार पर स्वतः स्वीकृत करने की सिफ़ारिश की गई। Electronic cash ledger की अतिरिक्त राशि का पूरा refund स्वतः मिलेगा।
- माल ले जा रहे वाहन को केवल विशिष्ट सूचना (intelligence) पर और Joint Commissioner से अनिम्न स्तर के अधिकारी की अनुमति से रोका जा सकेगा। transit राज्यों में रोक-टोक नहीं होगी।
- E-commerce platforms पर छोटे विक्रेताओं के लिए सरल पंजीकरण हेतु CGST Rules में नियम 14B जोड़ने की सिफ़ारिश की गई। ₹5 करोड़ तक turnover वाले करदाताओं के लिए वैकल्पिक Annual Return Quarterly Payment (ARQP) योजना को सैद्धांतिक मंज़ूरी दी गई।
- GST Council संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत गठित संवैधानिक निकाय है। इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा जोड़ा गया। केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं।
- परीक्षा की दृष्टि: GST Council की बैठकें, उसके निर्णय और संवैधानिक प्रावधान UPSC, RBI Grade B, बैंकिंग, SSC और राज्य PCS परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं।
- याद रखें: 57वीं GST Council बैठक (8 अक्टूबर 2026) में अभियोजन सीमा ₹1 करोड़ से ₹5 करोड़ करने और धारा 69 के तहत गिरफ़्तारी शक्तियाँ हटाने की सिफ़ारिश की गई।
स्रोत: PIB (वित्त मंत्रालय), 8 अक्टूबर 2026
