जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर उच्च-स्तरीय समिति (High-Level Committee on Demographic Changes, HLCDC) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर (सेवानिवृत्त) ने समिति का आधिकारिक डिजिटल पोर्टल नई दिल्ली में लॉन्च किया। गृह मंत्रालय ने 14 अक्टूबर 2026 को इसकी जानकारी दी।
HLCDC पोर्टल लॉन्च: मुख्य तथ्य
- पोर्टल पता: https://demography.mha.gov.in; यह सार्वजनिक पहुँच, हितधारक प्रस्तुतियाँ और डेटा आदान-प्रदान के लिए पूरी तरह परिचालन में है।
- अध्यक्ष: Justice Prakash Prabhakar Naolekar (Retd.), High-Level Committee on Demographic Changes के अध्यक्ष।
- गठन: समिति का औपचारिक गठन गृह मंत्रालय (MHA) ने 26 मई 2026 को किया था।
- इनपुट स्रोत: केंद्रीय मंत्रालय/विभाग, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारें, NGO/संस्थान और व्यक्ति unnatural demographic changes, उनके कारणों तथा असामान्य बसावट पैटर्न पर आँकड़े/सूचना दे सकते हैं।
- उद्देश्य: इनपुट से समिति जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के कारणों का विश्लेषण करेगी और अवैध प्रवासियों की कानूनी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध पहचान, निरोध तथा निर्वासन हेतु सुव्यवस्थित स्थायी परिचालन प्रणाली की सिफारिश करेगी।
- संदर्भ की शर्तें (चयनित): अवैध आव्रजन सहित जनसांख्यिकीय चुनौतियों का व्यापक अध्ययन; प्रजनन भिन्नता, सीमा-पार आवाजाही, आर्थिक अवसर और सामाजिक-पर्यावरणीय कारक।
- अन्य TOR: असामान्य बसावट और नियोजित प्रवास जैसे अंतर्निहित कारकों की पहचान; धार्मिक/सामाजिक समुदायों में संरचनात्मक जनसंख्या परिवर्तन का विश्लेषण।
- संस्थागत सिफारिशें: सीमा प्रबंधन, जनसंख्या स्थिरीकरण और पहचान प्रणालियाँ मजबूत करने हेतु संस्थागत तंत्र; केंद्र-राज्य समन्वय के लिए व्यापक नीति ढाँचा।
- परीक्षा की दृष्टि: MHA समितियाँ, सीमा प्रबंधन, अवैध आव्रजन नीति और जनसांख्यिकीय अध्ययन UPSC GS-2/GS-3 (आंतरिक सुरक्षा) तथा राज्य PCS में पूछे जाते हैं।
- याद रखें: HLCDC पोर्टल demography.mha.gov.in पर है; अध्यक्ष Justice Prakash Prabhakar Naolekar (Retd.) हैं; समिति का गठन MHA ने 26 मई 2026 को किया था।
स्रोत: PIB, गृह मंत्रालय (PRID=2323428), 14 अक्टूबर 2026
