DST ने DCPC प्रस्ताव पर Advanced Chemicals, Petrochemicals और Material Technologies को RDI Scheme में जोड़ा; प्रभावी 8 अक्टूबर 2026; योजना कोष ₹1 lakh crore।
विधि मंत्रालय ने 100 hotspot जिलों में पेंडेंसी घटाने के लिए 19 NLUs को जोड़ा; देश में 5.8 crore से अधिक मामले लंबित, जिनमें जिला अदालतों का बड़ा हिस्सा।